By musicsheoran@gmail.com 2025 के केंद्रीय बजट के करीब आते ही, करदाताओं और विशेषज्ञों में उम्मीदें बढ़ रही हैं कि वित्त मंत्री इस साल टैक्स व्यवस्था में कुछ राहत प्रदान करेंगे। मुख्य रूप से कर स्लैब में संशोधन, कटौती की सीमा में वृद्धि और टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने की मांगें प्रमुख हैं।
करदाताओं की अपेक्षाएं
करदाताओं का मानना है कि आयकर ढांचे में बदलाव से उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
1. आयकर स्लैब में सुधार:
विशेषज्ञों का सुझाव है कि मौजूदा आयकर स्लैब में संशोधन किया जाना चाहिए।
कर-मुक्त आय की सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की मांग है।
30% की उच्चतम कर दर का अनुप्रयोग केवल ₹20 लाख से ऊपर की आय पर हो।
2. 80C की सीमा में वृद्धि:
धारा 80C के तहत निवेशों पर छूट की सीमा ₹1.5 लाख है, जो कई वर्षों से अपरिवर्तित है।
यह सीमा बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की मांग है।
3. स्वास्थ्य बीमा पर राहत:
धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट को मौजूदा ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया जाए।
4. स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि:
वर्तमान में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसे बढ़ाकर ₹1 लाख करने की उम्मीद की जा रही है।
विशेषज्ञों की राय
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2025 में सरकार को न केवल व्यक्तिगत करदाताओं बल्कि व्यवसायों को भी राहत देनी चाहिए।
1. नई कर व्यवस्था को बढ़ावा देना:
नई टैक्स व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए दरों को कम करना और छूटों को सीमित करना चाहिए।
नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था के बीच स्पष्ट अंतर बनाया जाए।
2. डिजिटलीकरण पर जोर:
ई-फाइलिंग को और आसान बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए जाएं।
3. कॉर्पोरेट टैक्स सुधार:
छोटे और मध्यम व्यवसायों (MSMEs) को टैक्स में राहत दी जाए।
स्टार्टअप्स के लिए विशेष छूट योजनाएं लागू की जाएं।
टैक्सपेयर्स को कैसे होगा लाभ
1. कम टैक्स बोझ:
नए स्लैब और अधिक कटौती से मध्यम वर्ग को सीधा लाभ होगा।
2. बचत में वृद्धि:
धारा 80C और 80D में बढ़ोतरी से करदाताओं को अधिक बचत करने का अवसर मिलेगा।
3. सरल प्रक्रिया:
टैक्स फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने से लोगों को कम झंझट का सामना करना पड़ेगा।
सरकार का दृष्टिकोण
सरकार का ध्यान एक संतुलन बनाए रखने पर होगा—एक ओर टैक्सपेयर्स को राहत देना और दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए राजस्व सुनिश्चित करना।
महंगाई पर नियंत्रण: टैक्स में राहत से लोगों की जेब में अधिक पैसा रहेगा, जिससे खपत बढ़ सकती है।
राजकोषीय घाटा: टैक्स छूट में वृद्धि से सरकारी राजस्व प्रभावित हो सकता है, जिसके लिए सरकार को अन्य क्षेत्रों से धन जुटाने की योजना बनानी होगी।
संभावित घोषणाएं
1. आयकर स्लैब में बदलाव।
2. कर-मुक्त आय सीमा का विस्तार।
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त लाभ।
4. कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों में टैक्स इंसेंटिव।
5. स्टार्टअप्स और MSMEs को राहत।
बजट 2025 से करदाताओं और विशेषज्ञों की अपेक्षाएं ऊंची हैं। आयकर ढांचे में संशोधन से न केवल व्यक्तिगत बचत और निवेश बढ़ेगा, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करेगा। अगर सरकार इन अपेक्षाओं पर खरा उतरती है, तो यह बजट करदाताओं के लिए बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकता है।
अब देखना यह है कि वित्त मंत्री इस साल बजट में क्या नया और लाभदायक लेकर आती हैं।