By TrendFlash Desk 
देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) अब कच्चा तेल और रसोई गैस (LPG) ढोने के लिए अपने खुद के जहाज खरीदने जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही में रुकावट और तेजी से बढ़ते भाड़े ने कंपनी को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी IOC के डायरेक्टर (फाइनेंस) अनुज जैन ने कंपनी की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजों के बाद हुई अर्निंग्स कॉल में दी।
क्या है IOC का फैसला?
अनुज जैन के अनुसार, कंपनी के बोर्ड ने कुछ जहाज खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी है और इसके लिए टेंडर कई महीने पहले जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “देश को जरूरत है कि तेल क्षेत्र की कंपनियां अब शिपिंग पर ज्यादा ध्यान दें।” कंपनी ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में ही जहाज बनवाने की संभावना भी तलाश रही है। कितने जहाज खरीदे जाएंगे और उन पर कितना खर्च होगा, इसकी जानकारी कंपनी ने सार्वजनिक नहीं की है।
अब तक IOC तेल और गैस की ढुलाई के लिए किराए के जहाजों पर निर्भर रही है, जिनमें टाइम-चार्टर (लंबी अवधि का किराया) और वॉयज-चार्टर (एक सफर का किराया) दोनों शामिल हैं। कंपनी अब तीन रास्तों पर काम कर रही है: मौजूदा चार्टर व्यवस्था को बेहतर बनाना, अपने जहाज रखना और देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देना।
भाड़ा कितना बढ़ा?
अनुज जैन ने जो आंकड़े बताए, वे इस फैसले की वजह साफ करते हैं:
- IOC के पास इस समय कच्चे तेल के 3 और LPG के 9 जहाज टाइम-चार्टर पर हैं।
- टाइम-चार्टर वाले कच्चे तेल के जहाजों का खर्च करीब 2 से 2.50 डॉलर प्रति बैरल पड़ता है, जबकि स्पॉट मार्केट में यही भाड़ा 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है।
- LPG का भाड़ा, जो सामान्य दिनों में करीब 40 डॉलर प्रति टन होता है, स्पॉट मार्केट में बढ़कर 160 से 180 डॉलर प्रति टन हो गया है।
यानी LPG की ढुलाई का खर्च लगभग चार गुना हो गया है। जैन के मुताबिक, लंबी अवधि के चार्टर वाले जहाजों से इस संकट में कंपनी को काफी बचत हुई है। यही अनुभव अब खुद के जहाज खरीदने की सोच के पीछे है।
कच्चा तेल अब कहां से आ रहा है?
फरवरी के आखिर में अमेरिका-ईरान टकराव बढ़ने के बाद से IOC ने कच्चे तेल की खरीद के स्रोत भी बदले हैं। कंपनी के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में:
- रूस से करीब 55% कच्चा तेल आया।
- मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) की हिस्सेदारी 24% रही।
- अफ्रीका से करीब 10%, ब्राजील से 7%, अमेरिका से 2-5% और वेनेजुएला से 3-4% तेल आया।
कंपनी ने स्पॉट खरीद भी काफी बढ़ा दी है। FY27 की पहली छमाही में करीब 87% कच्चा तेल स्पॉट मार्केट से खरीदा गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह करीब 50% था।
पहले से चल रही थी तैयारी
यह कदम अचानक नहीं है। कुछ महीने पहले Reuters और Times of India की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि IOC ने बहुत बड़े गैस कैरियर (VLGC) में 50% हिस्सेदारी लेने के लिए टेंडर निकाला था। उस टेंडर में 80,000 से 93,500 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले और 12 साल से ज्यादा पुराने न हों, ऐसे जहाज मांगे गए थे। खरीद के बाद इन जहाजों को भारतीय झंडे के तहत रजिस्टर किया जाना है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका से बढ़ता LPG आयात है, क्योंकि अमेरिका दूर है और वहां से गैस लाने में भाड़ा ज्यादा लगता है।
आप पर क्या असर पड़ेगा?
सीधे तौर पर इस फैसले से आज पेट्रोल, डीजल या घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि जहाज खरीदने और उन्हें सेवा में लाने में समय लगता है। लेकिन लंबी अवधि में इसका असर आम लोगों तक पहुंच सकता है:
- सप्लाई की सुरक्षा: खुद के जहाज होने पर संकट के समय किराए के जहाज ढूंढने की मजबूरी कम होगी, जिससे रसोई गैस और ईंधन की सप्लाई में रुकावट का खतरा घट सकता है।
- लागत पर काबू: भाड़ा तेल और LPG की कुल लागत का हिस्सा होता है। अगर कंपनी ढुलाई सस्ती कर पाती है, तो तेल कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है। हालांकि यह कितना होगा, अभी कहना मुश्किल है।
- रोजगार और जहाज निर्माण: अगर जहाज भारत में बनते हैं, तो देश के शिपयार्ड और इससे जुड़े उद्योगों को काम मिल सकता है।
आगे क्या?
अब नजर इस पर रहेगी कि IOC कितने जहाज खरीदती है, टेंडर किन कंपनियों को मिलता है और देश में जहाज बनाने की योजना कितनी आगे बढ़ती है। दूसरी सरकारी तेल कंपनियां भी इसी राह पर चलती हैं या नहीं, यह भी देखना होगा। पश्चिम एशिया की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही पर ही काफी हद तक तय होगा कि भाड़ा कब तक ऊंचा रहता है।
स्रोत: PTI (The Economic Times, The Hindu, 8 नवंबर 2026), Times of India/Reuters (VLGC टेंडर से जुड़ी रिपोर्ट)। आंकड़े IOC के डायरेक्टर (फाइनेंस) अनुज जैन के बयान पर आधारित हैं।