By TrendFlash Desk 
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत हर महीने सिर्फ ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन पाने वाले लाखों पेंशनभोगियों की नजर अब 19 नवंबर पर टिकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सर्वोच्च निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक उसी दिन गुजरात के गिर में होनी है, और बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में आ सकता है। सोशल मीडिया पर “पेंशन ₹3,000 हो गई” जैसे दावे भी तेजी से फैल रहे हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि अभी क्या तय है और क्या सिर्फ चर्चा या मांग है।
अभी क्या स्थिति है: न्यूनतम पेंशन अब भी ₹1,000
साफ बात यह है कि अभी तक न्यूनतम EPS पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह राशि 1 सितंबर 2014 से ₹1,000 प्रति माह पर टिकी है। अगर किसी सदस्य की गणना से बनने वाली पेंशन इससे कम आती है, तो बाकी रकम केंद्र सरकार बजट सहायता से देती है। जुलाई 2026 से लागू नई कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 (EPS-2026) ने पुरानी EPS-95 की जगह ली है, लेकिन मिंट की रिपोर्ट के अनुसार नई योजना में भी न्यूनतम पेंशन की राशि नहीं बदली गई।
19 नवंबर की बैठक में क्या हो सकता है
बिज़नेस स्टैंडर्ड ने मामले से जुड़े दो लोगों के हवाले से बताया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने CBT सदस्यों को पत्र भेजकर बैठक की तारीख और जगह की जानकारी दी है, लेकिन बैठक का एजेंडा अभी अंतिम नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाना संभावित चर्चा के मुद्दों में शामिल है। मंत्रालय और EPFO ने इस पर अखबार के सवालों का जवाब नहीं दिया। यानी फिलहाल यह आधिकारिक घोषणा नहीं, बल्कि सूत्रों पर आधारित रिपोर्ट है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स (जैसे News18) में कहा गया है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लेकिन इसकी कोई सरकारी अधिसूचना या आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। इसलिए ₹3,000 को अभी सिर्फ एक संभावित प्रस्ताव ही मानें, तय फैसला नहीं।
यूनियनों की मांग: ₹7,500 और महंगाई भत्ता
ट्रेड यूनियन और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से कह रहे हैं कि आज की महंगाई में ₹1,000 बहुत कम है। कई संगठनों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह की जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाए। पीटीआई के हवाले से गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) के राष्ट्रीय पदाधिकारी 27-28 नवंबर को वडोदरा में बैठक करने वाले हैं, जहां पेंशन को ₹7,500 करने और उसे परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से जोड़ने जैसी मांगें प्रमुख रहेंगी।
दूसरी ओर, सरकार अब तक यही कहती रही है कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता सबसे अहम है और मांगों पर उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ही विचार होगा। श्रम मंत्रालय ने जुलाई 2025 में कहा था कि EPS फंड में एक्चुरियल घाटा है और ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन भी बजट सहायता से दी जा रही है। फरवरी में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि वेतन सीमा और न्यूनतम पेंशन पर केंद्र फैसला करेगा।
वेतन सीमा बढ़ने से क्यों तेज हुई चर्चा
इस बार चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि सितंबर में सरकार ने EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी थी। अब नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% या अधिकतम ₹2,083 प्रति माह (₹25,000 का 8.33%) EPS में जमा करता है। ज्यादा योगदान का मतलब है कि नए और मौजूदा कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन भी कुछ बढ़ सकती है।
आपकी EPS पेंशन कैसे तय होती है
पेंशन का फॉर्मूला EPS-2026 में भी वही है:
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा के साल) ÷ 70
पेंशन योग्य वेतन का मतलब है पेंशन फंड से बाहर निकलने से पहले के आखिरी 60 महीनों का औसत मासिक वेतन। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 है और उसने 20 साल नौकरी की है, तो उसकी पेंशन करीब (15,000 × 20) ÷ 70 = ₹4,286 प्रति माह बनेगी। जिनकी सेवा कम है या वेतन बहुत कम था, उन्हीं के लिए ₹1,000 की न्यूनतम सीमा काम आती है, और न्यूनतम पेंशन बढ़ने का सीधा फायदा भी इन्हीं को मिलेगा।
EPS-2026 में पहले से क्या बदला है
- पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिन के भीतर करने का प्रावधान।
- क्लेम में देरी होने पर 12% ब्याज।
- हायर पेंशन से जुड़े प्रावधान योजना में शामिल किए गए।
- नियोक्ताओं के लिए डिजिटल अनुपालन की जरूरत।
आप पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या
अगर आप EPS पेंशनभोगी हैं और आपको ₹1,000 या उसके आसपास पेंशन मिलती है, तो 19 नवंबर की बैठक आपके लिए अहम है। लेकिन ध्यान रखें कि CBT की बैठक में चर्चा होना और फैसला लागू होना, दोनों अलग बातें हैं। CBT कोई सिफारिश करती भी है तो उसे सरकार की मंजूरी और अधिसूचना की जरूरत होगी, और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मतलब सरकार पर अतिरिक्त बजट बोझ भी है।
नौकरीपेशा सदस्यों के लिए फिलहाल कोई नया कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी UAN से जुड़ी जानकारी, सेवा के साल और नॉमिनी की डिटेल EPFO पोर्टल पर अपडेट रखें ताकि भविष्य में कोई भी बदलाव होने पर क्लेम में दिक्कत न आए। “पेंशन ₹3,000 या ₹7,500 हो गई” जैसे वायरल मैसेज पर भरोसा करने से पहले EPFO या श्रम मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा जरूर देखें। बैठक के बाद जो भी फैसला होगा, TrendFlash पर उसकी अपडेट दी जाएगी।
स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, मिंट, द इकोनॉमिक टाइम्स, News18, गुडरिटर्न्स (पीटीआई के हवाले से)।