By TrendFlash Desk 
केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल फिर से चर्चा में है: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से सैलरी कितनी बढ़ेगी और बढ़ा हुआ पैसा खाते में कब आएगा? वजह यह है कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी हुए अब एक साल पूरा हो चुका है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आयोग का ToR जारी किया था और रिपोर्ट के लिए 18 महीने का समय दिया था। यानी 12 महीने बीत चुके हैं और रिपोर्ट की डेडलाइन (करीब मई 2027) में अब लगभग 6 महीने बचे हैं।
इस बीच आयोग की बैठकें जारी हैं और कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगें रख रहे हैं। रेलकर्मियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) ने भी हाल में आयोग के साथ अहम बैठक की है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अब तक क्या हुआ, क्या मांगें हैं और आपके लिए इसका मतलब क्या है।
8वां वेतन आयोग: एक साल में क्या-क्या हुआ
दैनिक जागरण और आजतक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी और 3 नवंबर 2025 को इसका आधिकारिक ToR जारी हुआ। यह तीन सदस्यों वाला आयोग है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) इसके अन्य सदस्य हैं।
- मार्च 2026: कर्मचारियों और संगठनों से मेमोरेंडम (ज्ञापन) लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- अप्रैल 2026: नेशनल काउंसिल-JCM (स्टाफ साइड) ने अपना विस्तृत ज्ञापन सौंपा। 24 अप्रैल को देहरादून से स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ।
- 15 जून 2026: मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख, जिसे पहले दो बार बढ़ाया गया था।
- अक्टूबर 2026: जागरण के अनुसार 22-23 अक्टूबर को मुंबई में बैठकों का एक बड़ा चरण पूरा हुआ और आयोग अब तक 100 से ज्यादा बैठकें कर चुका है।
यानी आयोग अभी सुझाव सुनने और आंकड़े जुटाने के दौर में है। सैलरी हाइक या फिटमेंट फैक्टर पर अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांगें क्या हैं
NC-JCM के ज्ञापन में जो मांगें रखी गई हैं, वे इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ मांगें हैं, सरकार का फैसला नहीं:
- फिटमेंट फैक्टर 3.833 और न्यूनतम बेसिक पे ₹69,000 करने की मांग।
- हर साल 6% वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट)।
- अंतिम मूल वेतन का 67% न्यूनतम पेंशन।
- महंगाई भत्ता (DA) 25% होने पर उसे बेसिक में मिलाने (DA मर्जर) की मांग।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।
- कुछ पे-लेवल्स के विलय का प्रस्ताव, जैसे लेवल 2 और 3, 4 और 5, 7 और 8, और 9 और 10।
रेलकर्मियों के लिए AIRF ने क्या मांगा
NDTV इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि फेडरेशन की आयोग के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें आयोग की चेयरपर्सन और दोनों सदस्य मौजूद थे। AIRF ने कहा कि रेलकर्मी साल भर, 24 घंटे और हर मौसम में काम करते हैं, इसलिए उनकी कठिन परिस्थितियों और बढ़ती तकनीकी जिम्मेदारियों को वेतन तय करने में महत्व मिलना चाहिए।
फेडरेशन ने जोखिम व कठिनाई भत्ता, खतरनाक ड्यूटी भत्ता, पहाड़ी भत्ता और ड्रेस भत्ते की मांग रखी। NC-JCM के ज्ञापन में भी जोखिम वाले काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कम से कम ₹10,000 प्रति माह जोखिम भत्ता देने और इसे DA से जोड़ने का प्रस्ताव है। ट्रैक मेंटेनर्स को दूसरी इंजीनियरिंग शाखाओं के तकनीशियनों के बराबर मानने, और ट्रैक मेंटेनर, पेट्रोलमैन, कीमैन व गेटमैन के लिए विशेष भत्तों की मांग भी उठी। लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और महिला कर्मचारियों की समस्याएं भी आयोग के सामने रखी गईं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और इससे सैलरी कैसे बदलती है
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (multiplier) है, जिससे पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे में बदला जाता है। फॉर्मूला सीधा है: नया बेसिक पे = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर।
उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था, जिससे न्यूनतम बेसिक पे करीब ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था। अगर कर्मचारियों की मांग के मुताबिक 3.83 का फैक्टर मान लिया जाए, तो ₹18,000 × 3.83 = ₹68,940 होता है, यानी न्यूनतम बेसिक करीब ₹69,000। लेकिन यह सिर्फ एक गणित है। आयोग कितना फैक्टर सुझाएगा और सरकार कितना मानेगी, यह अभी तय नहीं है।
एक जरूरी बात और समझ लें: नया बेसिक लागू होने पर आमतौर पर DA फिर से शून्य से शुरू होता है, क्योंकि पुराना DA नए बेसिक में समाहित मान लिया जाता है। इसलिए “बेसिक में कितनी बढ़ोतरी” और “हाथ में आने वाली कुल सैलरी में कितनी बढ़ोतरी” दो अलग चीजें हैं। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कुल मिलाकर करीब 23-25% की बढ़ोतरी मिली थी, जबकि 6वें वेतन आयोग में यह औसतन करीब 40% थी।
बढ़ी हुई सैलरी खाते में कब आएगी?
कागजों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जानी हैं। लेकिन सैलरी हाइक अपने-आप नहीं मिलता। प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है:
- आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा (डेडलाइन करीब मई 2027)।
- सरकार रिपोर्ट की जांच करेगी और तय करेगी कि सिफारिशें पूरी तरह मानी जाएं या बदलाव के साथ।
- केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ही नई दरें लागू होंगी।
पिछला अनुभव बताता है कि प्रभावी तिथि और पहली बढ़ी हुई सैलरी के बीच अंतर रहता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी साल जून में मिली और बकाया (एरियर) बाद के महीनों में दिया गया। इसी तरह इस बार भी रिपोर्ट आने के बाद मंजूरी में कुछ महीने लग सकते हैं, और तब जनवरी 2026 से बकाया एरियर के रूप में मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि यह सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
आप पर क्या असर पड़ेगा / आगे क्या
- केंद्रीय कर्मचारी: तब तक मौजूदा 7वें वेतन आयोग के ढांचे पर ही सैलरी और DA मिलता रहेगा। हाल में DA बढ़कर 63% हुआ है (यहां पढ़ें)।
- पेंशनर्स: पेंशन संशोधन भी आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी से तय होगा। 67% न्यूनतम पेंशन और OPS बहाली अभी केवल मांगें हैं।
- एरियर की प्लानिंग: अगर प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही रहती है, तो देरी की स्थिति में बकाया एकमुश्त मिल सकता है। इसके टैक्स असर (जैसे सेक्शन 89 की राहत) के बारे में पहले से जान लेना समझदारी है।
- अफवाहों से बचें: सोशल मीडिया पर “इतनी सैलरी बढ़ गई” जैसे दावे अनुमान हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट, वित्त मंत्रालय और PIB की घोषणाओं पर ही भरोसा करें।
कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग का काम आखिरी छह महीनों में पहुंच गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही फिटमेंट फैक्टर और नए वेतनमान की असली तस्वीर साफ होगी। TrendFlash इस खबर पर नजर बनाए रखेगा और हर आधिकारिक अपडेट आप तक पहुंचाएगा।
स्रोत: आजतक (9 नवंबर 2026), दैनिक जागरण (3 नवंबर 2026), NDTV इंडिया। यहां बताए गए फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन से जुड़े आंकड़े कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं, सरकार का फैसला नहीं।