By TrendFlash Desk 
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को पटना में हुई कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आईएएनएस और ज़ी न्यूज़ हिंदी की रिपोर्टों के अनुसार इनमें बिहार MSME नीति-2026, बिहार AI नीति-2026 और बिहार बायो-फ्यूल एवं CBG नीति-2026 प्रमुख हैं। आईएएनएस के अनुसार करीब दो हफ्ते के अंतराल के बाद हुई यह बैठक 12 अक्टूबर की बैठक के बाद की है, जिसमें 23 प्रस्ताव पास हुए थे।
MSME नीति-2026: एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य
आईएएनएस के अनुसार पांच साल के रोडमैप वाली इस नीति का लक्ष्य एक करोड़ उद्यमी परिवार तैयार करना, एक करोड़ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना, राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 75% तक ले जाना, हर जिले में औद्योगिक क्लस्टर बनाना और सभी 38 जिलों में MSME केंद्र खोलना है। साथ ही मुख्यमंत्री MSME क्लस्टर विकास योजना-2026 को भी मंजूरी मिली, जिसमें ज़ी न्यूज़ के अनुसार पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्प, हथकरघा और स्वयं सहायता समूहों को तकनीक, प्रशिक्षण, पैकेजिंग, बाजार और निर्यात में मदद मिलेगी तथा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेंगे। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली-2026 भी पास हुई, जिससे भुगतान विवादों के समयबद्ध निपटारे में मदद की बात कही गई।
उद्योग, ऊर्जा और बिजली
- किशनगंज: ठाकुरगंज के गलगलिया चेक पोस्ट पर ₹88.62 करोड़ के निवेश से मेज स्टार्च इकाई; आईएएनएस और ज़ी के अनुसार इससे 217 रोजगार मिलेंगे (ज़ी के अनुसार क्षमता 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन)।
- गोपालगंज: बैकुंठपुर के राजापट्टी में एथेनॉल इकाई की क्षमता 167.5 KLPD से बढ़ाकर 325 KLPD की जाएगी; ₹97.80 करोड़ का निवेश और 210 रोजगार (ज़ी)।
- बिजली: अगले तीन वर्षों में LT सिस्टम मजबूत करने, केबल बदलने और ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए ₹11,096.55 करोड़ की मंजूरी। इसमें नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए ₹6,066 करोड़ और साउथ बिहार कंपनी के लिए ₹5,030.55 करोड़ तक का ऋण शामिल है, जिसकी गारंटी राज्य सरकार देगी (एबीपी/आईएएनएस)। दरभंगा और खगौल ग्रिड में 200-200 MVA के दो ट्रांसफॉर्मर के लिए ₹33.44 करोड़ भी मंजूर हुए।
- नवादा: ज़ी के अनुसार मकनपुर में नई चीनी मिल और गन्ना उप-उत्पाद इकाइयां लगेंगी, जिन्हें स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता मिलेगी।
पुलिस, कानून-व्यवस्था और न्यायालय
मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में नगर पुलिस अधीक्षक के तीन पद बनेंगे और इन कार्यालयों के संचालन के लिए कुल 12 पदों को मंजूरी मिली। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के विस्तार के लिए 143 नए पद बनेंगे। ज़ी के अनुसार फॉरेंसिक कार्यालय पुलिस नियंत्रण से हटकर गृह विभाग के सीधे नियंत्रण में आएंगे; मधुबनी में NDPS मामलों के लिए विशेष अदालत और पटना में दो विशेष वाणिज्यिक अदालतें बनाने का फैसला भी हुआ।
सड़क, शहरी विकास और शिक्षा
आईएएनएस के अनुसार सोनपुर आयोजना क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी गई, जिसमें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी और शैक्षणिक केंद्र जैसी परियोजनाएं सुविधाजनक होंगी; टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाई गई। विश्वामित्र पथ, गंगा अंबिका पथ और नारायणी पथ के लिए सलाहकार सेवाओं पर ₹37.10 करोड़, पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की व्यवहार्यता जांच के लिए ₹18.21 करोड़ और सरकारी इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक के 49 हजार विद्यार्थियों के लिए निजी भवनों में हॉस्टल पर सालाना ₹58.80 करोड़ खर्च होंगे (एबीपी)। बिहार राज्य खेल-2026 के लिए बिहार ओलंपिक संघ को ₹12 करोड़ मिलेंगे।
डिजिटल सेवाएं
नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी व्हाट्सऐप के जरिये देने के लिए बीएसएनएल के चयन और ₹2.34 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है। बिहार AI नीति-2026 भी पास की गई, पर रिपोर्टों में इसके विस्तृत प्रावधान नहीं बताए गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बिहार कैबिनेट ने कितने प्रस्ताव पास किए?
28 अक्टूबर 2026 की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
MSME नीति-2026 का लक्ष्य क्या है?
पांच साल में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाना और एक करोड़ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना।
बिजली व्यवस्था के लिए कितनी राशि मंजूर हुई?
तीन वर्षों के लिए ₹11,096.55 करोड़।
नोट: जानकारी 28 अक्टूबर 2026 तक की मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है; सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी आदेशों पर निर्भर करेगा।