पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) ने 11 अक्टूबर 2026 को अपना पहला वर्ष पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जुलाई 2025 को छह वर्ष के लिए मंजूरी दी थी। लक्ष्य है कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम कृषि ऋण वितरण वाले 100 आकांक्षी कृषि जिलों को केंद्रित मदद देना। हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक जिला चुना गया है।
कैसे काम करती है योजना?
PMDDKY 11 मंत्रालयों/विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के कन्वर्जेंस पर चलती है, साथ में राज्य योजनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जुड़ती है।
- जिला: कलेक्टर/डीएम की अध्यक्षता में समिति—डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाती और लागू करती है
- राज्य: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा
- राष्ट्रीय: कृषि मंत्री की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी और सचिव की मॉनिटरिंग कमिटी
प्रगति 121 संकेतकों (74 आउटपुट, 47 आउटकम) से ट्रैक होती है। डैशबोर्ड pmddky.niti.gov.in पर मासिक रैंकिंग उपलब्ध है।
पहले साल के आधिकारिक आंकड़े
PIB बैकग्राउंडर के अनुसार सभी 100 जिलों ने DAP तैयार कर लिए हैं। औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85 से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89 हो गया—करीब 28 अंक का सुधार। उत्पादकता, फसल विविधीकरण, पोस्ट-हार्वेस्ट भंडारण, सिंचाई, कृषि ऋण पहुंच और गवर्नेंस—सभी में औसत स्कोर सुधरे।
दिसंबर 2025 में PM-DDKY FPO संगम में 15 राज्यों के 33 योजना जिलों से 72 से अधिक FPO शामिल हुए।
जमीनी उदाहरण
गडचिरोली (महाराष्ट्र) में एक FPO ने चावल प्रोसेसिंग यूनिट और वेयरहाउस बनाया; FY 2025-26 में टर्नओवर करीब ₹1.24 करोड़। तुमकुरु (कर्नाटक) में कॉपरा सप्लाई से FPO टर्नओवर करीब ₹1.60 करोड़। जैसलमेर में सोलर स्प्रिंकलर और IPM आधारित जीरा खेती का मॉडल चल रहा है। CPSEs के लिए DDKY जिलों को CSR में अपनाने का दिशा-निर्देश FY 2026-27 और 2027-28 के लिए भी जुड़ा है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: PMDDKY कब लॉन्च हुई?
उत्तर: 11 अक्टूबर 2025 को; 11 अक्टूबर 2026 को पहला वर्ष पूरा।
प्रश्न 2: कितने जिले शामिल हैं?
उत्तर: 100 आकांक्षी कृषि जिले।
प्रश्न 3: औसत स्कोर कितना सुधरा?
उत्तर: अप्रैल 2026 के 18.85 से अगस्त 2026 के 46.89 तक।
प्रश्न 4: योजना कितने साल की है?
उत्तर: कैबिनेट ने छह वर्ष के लिए मंजूरी दी।

