By TrendFlash Desk 
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी। टाइम्स ऑफ इंडिया (एएनआई) और अमर उजाला की रिपोर्टों के अनुसार इनमें पशुपालन मिशन, चार लिंक एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज जैसे फैसले शामिल हैं। नावों के पंजीकरण वाली अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 पर हम अलग खबर दे चुके हैं, इसलिए यहां बाकी प्रमुख फैसलों का ब्योरा है।
पशुपालन मिशन: गाय पर ₹50,000 अनुदान
अमर उजाला के अनुसार कैबिनेट ने पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पशुधन मिशन (टाइम्स ऑफ इंडिया: State Livestock Mission) का प्रस्ताव रखा और बताया कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना में एक गाय पर ₹50,000 के अनुदान का प्रावधान है और पशु बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत सरकार तथा 15 प्रतिशत पशुपालक वहन करेंगे। लक्ष्य दूध उत्पादन बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक पहुंचाना है, और मुर्गी व बकरी पालन को भी सहायता की बात कही गई है। अनुदान की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत शर्तें सरकारी दिशानिर्देशों से ही साफ होंगी।
चार लिंक एक्सप्रेसवे: ₹17,542 करोड़
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कैबिनेट ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक, झांसी लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्तावों को मंजूरी दी। अमर उजाला के अनुसार यूपीडा के प्रस्ताव में इन्हें ईपीसी मोड पर बनाने की सहमति दी गई है। फर्रुखाबाद लिंक के पैकेज-1 और 2 की कुल लंबाई करीब 90 किमी, झांसी लिंक के दो पैकेज की 106 किमी और जेवर लिंक की 74 किमी बताई गई है। चारों पर कुल ₹17,542 करोड़ खर्च का अनुमान है, लक्ष्य तीन साल में काम पूरा करने का है और निर्माण कंपनियों को पांच साल रखरखाव भी करना होगा।
ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क
अमर उजाला के अनुसार ग्रेटर नोएडा में करीब 69.52 एकड़ में PRAGATI (प्लेटफॉर्म फॉर रोबोटिक्स एंड एआई ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) रोबोटिक्स पार्क बनेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के हवाले से रिपोर्ट में अनुमान है कि पूरे विस्तार पर एक लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बनेंगे और सालाना करीब ₹2,000 करोड़ का GVA होगा। पार्क दो जोन में होगा: जोन-1 आठ एकड़ में पीपीपी मॉडल पर एसपीवी के जरिए, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 26 और औद्योगिक साझीदार की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी; जोन-2 में 61.52 एकड़ पर निजी निवेश होगा। प्राधिकरण ₹21.1 करोड़ इक्विटी देगा और राज्य सरकार 30 साल के लिए ₹126.2 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण देगी। जोन-1 का व्यावसायिक संचालन SPV पंजीकरण से 36 महीने में शुरू करने का लक्ष्य है।
साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कैबिनेट ने IIT कानपुर के C3iHub के जरिए राज्य में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर बनाने को मंजूरी दी। अमर उजाला के अनुसार इस पर जीएसटी सहित अनुमानित ₹104.28 करोड़ खर्च होंगे और UP-CSOC स्टेट डेटा सेंटर, UPSWAN और सरकारी ऐप्स की 24 घंटे निगरानी करेगा। एजेंसी तीन साल तक संचालन, निगरानी और रखरखाव देखेगी।
कैशलेस इलाज और अन्य फैसले
अमर उजाला के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत विद्यालयों के 48,062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिसमें कर्मचारी और परिवार को ₹5 लाख तक का इलाज होगा और सरकार प्रति कर्मचारी ₹3,000 बीमा प्रीमियम देगी (कुल ₹14.41 करोड़)। बेसिक शिक्षा विभाग के 1,22,305 कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही प्रस्ताव पास हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कैबिनेट ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल को 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने, झांसी-ललितपुर में गोदाम के लिए मुफ्त जमीन, प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के 845 आवास, ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल को भी मंजूरी दी। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क (लखनऊ-हरदोई, करीब 1,000 एकड़) के मास्टर डेवलपर चयन और लखनऊ-वाराणसी की सात सीवरेज व पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव भी हैं।
निवेश प्रस्ताव
अमर उजाला के अनुसार जीसीसी नीति-2024 के तहत चार कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट पर सहमति मिली, जिसमें कुल ₹1,709.84 करोड़ के निवेश की बात है: हैवेल्स, अमेरिप्राइज इंडिया, मेटलाइफ ग्लोबल और एलजी सॉफ्ट। हैवेल्स के निवेश का आंकड़ा रिपोर्ट में एक जगह ₹889 करोड़ और दूसरी जगह ₹879 करोड़ लिखा है, इसलिए सही आंकड़ा आधिकारिक विज्ञप्ति से मिलाएं। ग्रेटर नोएडा में एकागो हॉस्पिटेलिटी का ₹654 करोड़ का एफडीआई प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
यूपी कैबिनेट ने कितने प्रस्ताव मंजूर किए?
22 प्रस्ताव, मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 की बैठक में।
गाय पर कितना अनुदान है?
अमर उजाला के अनुसार एक गाय पर ₹50,000, शर्तें दिशानिर्देशों से स्पष्ट होंगी।
लिंक एक्सप्रेसवे पर कितना खर्च होगा?
चारों परियोजनाओं पर कुल ₹17,542 करोड़ का अनुमान है।
नोट: जानकारी 27-28 अक्टूबर 2026 तक की मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम शर्तें सरकारी आदेशों में स्पष्ट होंगी।